मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका एकमात्र स्थान है। दूसरे स्थान पर केदारनाथ धाम नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। उनसे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर उपजे विवाद के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक रूप में कई स्थानों पर मंदिर बने हैं, लेकिन वे धामों का स्थान नहीं ले सकते।

दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन में सीएम धामी भी शामिल हुए थे यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में श्रीकेदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी द्वारा बनाए जा रहे केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर विपक्ष कांग्रेस ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है।

हालांकि, श्रीकेदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं, बल्कि केदारनाथ मंदिर बन रहा है और इसका उत्तराखंड सरकार से कोई संबंध नहीं है। ट्रस्ट के अनुरोध पर ही मुख्यमंत्री धामी मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए थे।

मंदिरों के प्रतीकात्मक निर्माण के उदाहरण ट्रस्ट का कहना है कि पूर्व में भी विभिन्न प्रतिष्ठित धामों और मंदिरों के प्रतीकात्मक मंदिर देश के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं। इसलिए दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। ट्रस्ट का आरोप है कि कुछ लोग इस विषय को बेवजह तूल देकर राजनीतिक रंग दे रहे हैं।

दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध करेंगे कठोरतम कार्रवाई: सीएम धामी

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।पुलिस को अराजक तत्वों से सख़्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आगजनी पथराव करने वाले एक-एक दंगाई की पहचान की जा रही है, सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जायेगा।

हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।

गौर तलब है कि उत्तराखंड में में पिछले कुछ समय से अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिल रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश में कई अवैध धार्मिक स्थलों को धराशायी कर दिया गया. धामी सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित भी किया है। लेकिन हल्द्वानी के वन भूलपुरा की यह पहली घटना है जहां बड़ी संख्या में आगजनी और बबाल मचा है , नौबत यह है कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और आज पूरा प्रदेश इस घटना को लेकर सचेत है।

उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले भी कदम उठाए गए हैं, लेकिन, राजनीतिक कारणों के चलते इन पर कभी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. साल 2018 में पुलिस के स्तर पर एसआईटी का गठन भी किया, जिन्हें 3070 शिकायतें प्राप्त हुई. जिसमें जांच के बाद करीब 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई. खास बात यह है कि इसमें अधिकतर शिकायतें गढ़वाल मंडल से थी. इस मामले में पूरे प्रदेश में हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा रहा.

एक नजर अभी तक के बुलडोजर एक्शन पर…

उत्तराखंड में मजारों पर चल रहा धामी सरकार का बुल्डोजर
450 मजारों का गिराया गया, कई जगह अतिक्रमण पर नोटिस
सरकारी जमीन पर बने 45 मदिरों को भी धामी सरकार ने तोड़ा
लैंड जिहाद पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, अफसरों को चेतावनी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं के आयुक्तों को भी अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने से संबंधित सभी कार्यों पर पूरी निगरानी रखने तथा इसके लिए जिलाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करने को कहा और उनसे कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने ​जनपदों में स्थित शत्रु संपत्तियों का अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी संपत्तियों को जिला प्रशासन जल्द अपने अधीन ले.

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो शत्रु संपत्तियां जिला प्रशासन अपने अधीन ले चुका है, उनके बारे में इस बात की संभावना तलाशी जाए कि क्या उनमें सार्वजनिक परियोजनाएं बन सकती हैं और इसके प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा शीघ्र शासन को भेजे जाएं. बैठक में जानकारी दी गई कि वन विभाग द्वारा 455 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है.

Uniform Civil Code लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा ने बेहद सधे अंदाज में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस चाहते हुए भी पलटवार में आक्रामक रुख अपनाने से पीछे हटती दिखाई दी। उत्तराखंड की जनसांख्यिकीय परिस्थिति और आधी आबादी महिलाओं से जुड़ा विषय होने के कारण विधानसभा सत्र के तीनों दिन कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लेकर सतर्कता बरती।

 कांग्रेस के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरम दूध बन गया है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को भाजपा के तीखे प्रहार के बावजूद आक्रामक रुख छोड़ना पड़ा। यही नहीं, सत्तापक्ष की ओर से भड़काने के लिए अन्य मुद्दे उठाने पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी ने संयत रहने की रणनीति पर अधिक विश्वास किया।

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा ने बेहद सधे अंदाज में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस चाहते हुए भी पलटवार में आक्रामक रुख अपनाने से पीछे हटती दिखाई दी।

उत्तराखंड की जनसांख्यिकीय परिस्थिति और आधी आबादी महिलाओं से जुड़ा विषय होने के कारण विधानसभा सत्र के तीनों दिन कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लेकर सतर्कता बरती। पार्टी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा मंडप के बाहर प्रदर्शन हो अथवा सदन में चर्चा समान नागरिक संहिता को लेकर तीखी टिप्पणी से बचने की कोशिश की।

BJP विधायकों व मंत्रिमंडल सदस्यों ने यूसीसी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

चर्चा के दौरान कांग्रेस के इस शांत रुख को देखते हुए सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायकों के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी समान नागरिक संहिता अब तक अस्तित्व में नहीं आने के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।

इसे लेकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा के निशाने पर रहे। इस प्रहार के बाद भी कांग्रेस के विधायकों ने समान नागरिक संहिता को छोड़कर अन्य सभी ज्वलंत विषयों पर भाजपा और प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया।

समान नागरिक संहिता को लेकर कोई टिप्पणी से तिल का ताड़ न बनने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में कांग्रेस के शांत रुख का हवाला दिया तो सत्तापक्ष की ओर से किए जा रहे हमले के बावजूद आक्रामक नहीं होने की पार्टी की रणनीति को स्पष्ट भी किया।

बता दे कि आज उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा दिन है। सदन में सामान नागरिक संहिता बिल विधानसभा में पेश हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने विधानसभा के पटल पर रखा। आज पूरे देश की निगाहें आज उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड विधानसभा में पेश UCC विधेयक पास होना है। यदि आज यूसीसी पास हो गया तो देश में उत्तराखंड का UCC विधेयक नज़ीर बनेगा। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद और जय श्रीराम के लगे नारे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने लगाए जोरो से जय श्रीराम के नारे।

बता दे कि उत्तराखंड में है बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। वहीं, मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार भी उत्तराखंड तर्ज़ पर लाने वाली हैं विधेयक। वहीं, यू सी सी लागू करने में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर कांग्रेस विधानसभा के बाहर  धरने पर बैठ गए है।