सरकार की इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध कराना है। अब तक किसान अपनी उपज को बिचौलियों के माध्यम से बेचने को मजबूर थे, जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। ITBP की सीधी खरीद व्यवस्था इस समस्या को काफी हद तक दूर करेगी।

किन क्षेत्रों को होगा फायदा?

यह योजना विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्यों के किसानों को लाभ पहुंचाएगी, जहां ITBP की तैनाती बड़े स्तर पर है। इन इलाकों में उत्पादित ताजा फल और सब्जियां अब सीधे ITBP के कैंपों तक पहुंचेंगी।

किसानों की आय में होगा इजाफा

सीधी खरीद से किसानों को न केवल बेहतर कीमत मिलेगी, बल्कि उनके परिवहन और विपणन से जुड़े खर्च भी कम होंगे। इससे उनकी कुल आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

इस पहल से एक ओर जहां जवानों को ताजा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम “लोकल को वोकल” और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।