पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics 2024) शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ओलंपिक गेम्स का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय दल भी तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि, ओलंपिक के आगाज से पहले ही भारतीय खेमे में विवाद शुरू हो गया है। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ पर विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) और पीवी सिंधु (PV Sindhu) के लिए पक्षपात का आरोप लगा है।

द ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक, शटलर पीवी सिंधु ने अपने मेंटॉर प्रकाश पादुकोण को गेम्स विलेज में रहने देने की मांग की है। इसी तरह, विनेश फोगाट ने अपने कोच वॉलर अकोस के लिए यही डिमांड की है। रिपोर्ट की मानें तो खेल मंत्रालय ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसके चलते बॉक्सिंग टीम के मसाजर विजय कंबोज को खेलगांव से बाहर रहने के लिए कहा गया है। इस बारे में 15 जुलाई को फैसला लिया गया।

विजय कंबोज के रहने के लिए खेल गांव के बाहर होटल में इंतजाम किए गए हैं। यानी वे हर रोज होटल से खेल गांव या नॉर्थ पेरिस एरिना जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, खेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर होने वाली फजीहत से बचने के लिए यह फैसला लिया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा करें।

दरअसल, टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान विनेश फोगाट ने फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिलने का आरोप लगाया था। ओलंपिक शुरू होने से पहले विनेश ने रेसलिंग फेडरेशन पर आरोप लगाया था कि चार महिला रेसलर्स के लिए एक भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया जा रहा है। विनेश ने X पोस्ट किया था:

“कई गेम्स में एक खिलाड़ी को कई सपोर्ट स्टाफ मिलते हैं और यहां चार लोगों के लिए एक फिजियो नहीं दिया जा रहा। हमने फिजियो की मांग बहुत पहले ही कर दी थी।“

टोक्यो ओलंपिक में विनेश से जुड़े विवाद विनेश ने दावा किया था कि उनके फिजियोथेरेपिस्ट की अनुपस्थिति उनके पदक जीतने में विफल रहने का मुख्य कारण थी। इस ओलंपिक के दौरान विनेश पर अनुशासनहीनता के भी आरोप लगे थे। कहा गया था कि उन्होंने ओलंपिक्स विलेज में टीम इंडिया के बाकी पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। साथ ही उनके साथ एक फ्लोर पर रहने से भी मना कर दिया था। विनेश पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने चीफ कोच के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था और अपने पर्सनल कोच वॉलर अकोस के साथ ट्रेनिंग करने की बात कही थी। ओलंपिक खत्म होने के बाद विनेश फोगाट को अस्थाई रूप से सस्पेंड कर दिया गया था।

दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध करेंगे कठोरतम कार्रवाई: सीएम धामी

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।पुलिस को अराजक तत्वों से सख़्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आगजनी पथराव करने वाले एक-एक दंगाई की पहचान की जा रही है, सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जायेगा।

हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।

गौर तलब है कि उत्तराखंड में में पिछले कुछ समय से अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिल रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश में कई अवैध धार्मिक स्थलों को धराशायी कर दिया गया. धामी सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित भी किया है। लेकिन हल्द्वानी के वन भूलपुरा की यह पहली घटना है जहां बड़ी संख्या में आगजनी और बबाल मचा है , नौबत यह है कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और आज पूरा प्रदेश इस घटना को लेकर सचेत है।

उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले भी कदम उठाए गए हैं, लेकिन, राजनीतिक कारणों के चलते इन पर कभी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. साल 2018 में पुलिस के स्तर पर एसआईटी का गठन भी किया, जिन्हें 3070 शिकायतें प्राप्त हुई. जिसमें जांच के बाद करीब 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई. खास बात यह है कि इसमें अधिकतर शिकायतें गढ़वाल मंडल से थी. इस मामले में पूरे प्रदेश में हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा रहा.

एक नजर अभी तक के बुलडोजर एक्शन पर…

उत्तराखंड में मजारों पर चल रहा धामी सरकार का बुल्डोजर
450 मजारों का गिराया गया, कई जगह अतिक्रमण पर नोटिस
सरकारी जमीन पर बने 45 मदिरों को भी धामी सरकार ने तोड़ा
लैंड जिहाद पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, अफसरों को चेतावनी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं के आयुक्तों को भी अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने से संबंधित सभी कार्यों पर पूरी निगरानी रखने तथा इसके लिए जिलाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करने को कहा और उनसे कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने ​जनपदों में स्थित शत्रु संपत्तियों का अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी संपत्तियों को जिला प्रशासन जल्द अपने अधीन ले.

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो शत्रु संपत्तियां जिला प्रशासन अपने अधीन ले चुका है, उनके बारे में इस बात की संभावना तलाशी जाए कि क्या उनमें सार्वजनिक परियोजनाएं बन सकती हैं और इसके प्रस्ताव जिलाधिकारियों द्वारा शीघ्र शासन को भेजे जाएं. बैठक में जानकारी दी गई कि वन विभाग द्वारा 455 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है.

Fighter Box Office Collection Day 14 फाइटर पिछले काफी दिनों से 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रही है। फिल्म बॉर्डर पर खड़ी है लेकिन बिजनेस इतना मंद पड़ गया है कि कलेक्शन रेंगने पर मजबूर हो गया है। दूसरे वीकेंड पर फाइटर के कलेक्शन में थोड़ा इजाफा देखने को मिला था लेकिन वर्क डेज आते ही कमाई फिर धड़ाम हो गई।

Fighter Box Office Collection Day 14: भारी भरकम बजट वाली फाइटर की हालत बुरी चल रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने दो हफ्ते पूरे कर लिए है, लेकिन बिजनेस बस गिरता चला रहा है। यहां तक 200 करोड़ कमाने में भी फाइटर के पसीने छूट रहे है, जबकि लागत कहीं ज्यादा है।

पठान की सफलता के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, फाइटर लेकर आए। फिल्म को लेकर उन्होंने काफी बड़े- बड़े दावे भी किए थे, लेकिन दर्शकों को ये लुभा नहीं पा रही है।

बॉक्स ऑफिस पर हिचकोले खाती फाइटर

फाइटर पिछले काफी दिनों से 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रही है। फिल्म बॉर्डर पर खड़ी है, लेकिन बिजनेस इतना मंद पड़ गया है कि कलेक्शन रेंगने पर मजबूर हो गया है। दूसरे वीकेंड पर फाइटर के कलेक्शन में थोड़ा इजाफा देखने को मिला था, लेकिन वर्क डेज आते ही कमाई फिर धड़ाम हो गई।

ओपनिंग में लड़खड़ाई फाइटर

गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई फाइटर ने लगभग 22 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी। वहीं, दूसरे दिन कलेक्शन कुछ बढ़कर 39 करोड़ के करीब पहुंच गया, लेकिन तीसरे ही दिन गिरकर 27 करोड़ पर आ गया। यहां तक कि रविवार को भी फिल्म ने बस 29 करोड़ कमाए।

दो हफ्ते में धंधा पड़ा मंदा

फाइटर के दूसरे हफ्ते की बिजनेस रिपोर्ट की ओर नजर डाले, तो फिल्म सोमवार को 3.25 करोड़ और मंगलवार को भी 3.25 करोड़ के करीब बिजनेस किया। वहीं, बुधवार को कलेक्शन में गिरावट आई। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 7 फरवरी को देशभर में लगभग 2.75 करोड़ कमाए है। इसके साथ ही रिलीज के 14 दिनों में फाइटर की नेट कमाई 184.50 करोड़ के करीब हो गई है।

फिल्म की महंगी स्टारकास्ट

फाइटर के स्टार कास्ट की बात करें, तो फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में है। इनके साथ फिल्म में अनिल कपूर, अक्षय ओबेरॉय, करण सिंह ग्रोवर, आकर्ष अलग और संजीदा शेख भी अहम किरदारों में शामिल हैं। ऋषभ साहनी ने फाइटर में में विलेन का किरदार निभाया है।   

Uniform Civil Code लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा ने बेहद सधे अंदाज में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस चाहते हुए भी पलटवार में आक्रामक रुख अपनाने से पीछे हटती दिखाई दी। उत्तराखंड की जनसांख्यिकीय परिस्थिति और आधी आबादी महिलाओं से जुड़ा विषय होने के कारण विधानसभा सत्र के तीनों दिन कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लेकर सतर्कता बरती।

 कांग्रेस के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरम दूध बन गया है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को भाजपा के तीखे प्रहार के बावजूद आक्रामक रुख छोड़ना पड़ा। यही नहीं, सत्तापक्ष की ओर से भड़काने के लिए अन्य मुद्दे उठाने पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी ने संयत रहने की रणनीति पर अधिक विश्वास किया।

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा ने बेहद सधे अंदाज में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस चाहते हुए भी पलटवार में आक्रामक रुख अपनाने से पीछे हटती दिखाई दी।

उत्तराखंड की जनसांख्यिकीय परिस्थिति और आधी आबादी महिलाओं से जुड़ा विषय होने के कारण विधानसभा सत्र के तीनों दिन कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लेकर सतर्कता बरती। पार्टी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा मंडप के बाहर प्रदर्शन हो अथवा सदन में चर्चा समान नागरिक संहिता को लेकर तीखी टिप्पणी से बचने की कोशिश की।

BJP विधायकों व मंत्रिमंडल सदस्यों ने यूसीसी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

चर्चा के दौरान कांग्रेस के इस शांत रुख को देखते हुए सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायकों के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी समान नागरिक संहिता अब तक अस्तित्व में नहीं आने के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।

इसे लेकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा के निशाने पर रहे। इस प्रहार के बाद भी कांग्रेस के विधायकों ने समान नागरिक संहिता को छोड़कर अन्य सभी ज्वलंत विषयों पर भाजपा और प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया।

समान नागरिक संहिता को लेकर कोई टिप्पणी से तिल का ताड़ न बनने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में कांग्रेस के शांत रुख का हवाला दिया तो सत्तापक्ष की ओर से किए जा रहे हमले के बावजूद आक्रामक नहीं होने की पार्टी की रणनीति को स्पष्ट भी किया।

संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे, जिसमें जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का IX), जम्मू और कश्मीर नगरपालिका में संशोधन किया जाएगा।

इसके साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आज राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन नियमों के नियम 17 के प्रावधानों को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

Parliament Budget Session LIVE

• संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हुई शुरू।

• केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्र) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने के लिए संशोधन विधेयक, 2024 को राज्यसभा में पेश करेंगे।
• केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे।
• केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का प्रस्ताव रखेंगे।
• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में जम्मू और कश्मीर लोकल बॉडी लॉ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश करेंगे।
• कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-चीन सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
• पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब
• आपको बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लिखकर रख लो, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है, उनको लौटाना पड़ेगा।

बता दे कि आज उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा दिन है। सदन में सामान नागरिक संहिता बिल विधानसभा में पेश हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने विधानसभा के पटल पर रखा। आज पूरे देश की निगाहें आज उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड विधानसभा में पेश UCC विधेयक पास होना है। यदि आज यूसीसी पास हो गया तो देश में उत्तराखंड का UCC विधेयक नज़ीर बनेगा। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद और जय श्रीराम के लगे नारे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने लगाए जोरो से जय श्रीराम के नारे।

बता दे कि उत्तराखंड में है बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। वहीं, मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार भी उत्तराखंड तर्ज़ पर लाने वाली हैं विधेयक। वहीं, यू सी सी लागू करने में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर कांग्रेस विधानसभा के बाहर  धरने पर बैठ गए है।